कल्याण दि.16 जून :
परप्रांतीय मजूर मुंबईत परतताना त्यांची ‘आंतरराज्यीय स्थलांतर कायद्या’नुसार नोंदणी करवी. तसेच कोरोनाचा धोका लक्षत घेता त्यांची वैद्यकीय तपासणी करावी. तसेच महाराष्ट्रात उपलब्ध असलेल्या रोजगारामध्ये प्राधान्याने भूमिपुत्रांना संधी मिळण्याबाबत काटेकोर अंमलबजावणी करणेबाबत सबंधितांना आदेश द्यावेत अशी मागणी आमदार प्रमोद पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री या नात्याने कोरोना संकटाबाबत चर्चा करण्यासाठी आपण बोलावलेल्या बैठकीमध्ये मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आधी झालेल्या चुका पुन्हा न करता जे परप्रांतीय पुन्हा महाराष्ट्रात येतील तेव्हा त्यांची ‘आंतरराज्यीय स्थलांतर कायद्यानुसार नोंदणी करावी, अशी आग्रही भूमिका मांडली होती. परंतु याकडे दुर्लक्ष करून सरकार अशी कोणतीही नोंदणी न करता परप्रांतीयांना पायघड्या घालत असून सरकारला महाराष्ट्रातील भूमिपुत्रांच्या रोजगाराबाबत काहीही देणं घेणं नसल्याची टिकाही आमदार पाटील यांनी केली आहे.
लॉकडाऊन झाल्यानंतर परप्रांतीयांना त्यांच्या राज्यात जाण्यासाठी ट्रेन,बसची मोफत व्यवस्था करण्यात आली. विविध भागात अडकून पडलेल्या राज्यातील नागरिकांना मात्र त्यांच्या मूळगावी जाण्यासाठी इ -पास,फिटनेस सर्टिफिकेट घेऊन चेकपोस्ट वर 12-12 तास थांबून जावे लागले. त्यात खासगी वाहनधारकांकडून लूटमार आणि गावी गेल्यानंतर 28 -28 दिवस कॉरन टाईन करण्यात आले. सर्वत्र गोंधळ आणि राजरोसपणे लूट सुरू असताना शासन बघ्याची भूमिकेत होते असेही पाटील यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.
अशा परिस्थितीत गेलेल्या भूमिपुत्रांना पुन्हा रोजगारासाठी शहरात आणण्यासाठी सरकार किंवा उद्योजक आताही प्रयत्न करताना दिसत नाहीत उलट सत्तेतील काही खासदार परप्रांतीयांचे लांगुलचालन करून जाणीवपूर्वक भूमिपुत्रांचे खच्चीकरण करीत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
तर दुसरीकडे राज्यातील मुंबई,ठाणे,पुणे,औरंगाबाद, नागपूर सारखी शहरे कोरोनाने व्यापली आहेत तर सर्व तालुक्यामध्येही रुग्ण सापडत आहेत. आज महाराष्ट्रात रुग्णांना बेड मिळत नाहीत. हॉटस्पॉट असलेल्या भागामध्ये थर्मल चेकिंग आणि स्क्रीनींग होत नसताना येणाऱ्या परप्रांतीयांचे स्क्रीनींग-थर्मल चेकिंग करत असल्याच्या शासनाच्या म्हणण्यावर कसा विश्वास ठेवायचा असा सवाल उपस्थित करत फसवणूक करून आधीच संकटात असलेल्या महाराष्ट्राला अधिक संकटात टाकण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप आमदार पाटील यांनी यावेळी केला.
त्यामूळे राज्यात प्रथम प्राधान्याने भूमीपुत्राला रोजगार कसा मिळेल याचे तातडीने धोरण आखण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी शहरातून गावी गेलेल्या भूमीपुत्राला शहरात आणण्याची व्यवस्था करून रोजगाराबत खात्री दयावी लागेल. तसेच महाराष्ट्रातील सर्व उद्योगांमध्ये 80 टक्के भूमिपुत्रांना नोकरी देणे बंधनकारक करून त्याची काटेखोर अंमलबजावणी करून दुर्लक्ष करणाऱ्या उद्योजकांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी आमदार प्रमोद पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात केली आहे.
About Post Author
